UP Politics: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक के बाद एक माफिया पर नकेल कस रही है. वहीं, कानून का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है. आजम खान (Azam Khan) और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के बाद समाजवादी पार्टी के इस नेता की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है. ये मामला एक बार फिर सपा की टेंशन बढ़ा सकता है. दरअसल, सपा विधायक विजमा यादव (MLA Vijma Yadav) पर 22 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा. आइए बताते हैं कौन हैं विधायक और क्या है ये मामला.  


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आपको बता दें कि सपा की महिला विधायक विजमा यादव (Vijma Yadav) की 22 साल पुराने मामले में ये मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इस मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक को अपना पक्ष रखने के साथ ही मामले में सफाई और साक्ष्य पेश करने का अंतिम अवसर दिया है. दरअसल, इस मामले की लगातार सुनवाई हो रही है. बता दें कि विजमा देवी पर सड़क जाम करने कर हंगामा करने का आरोप है. इसी मामले में ये सुनवाई चल रही है.


वहीं, अगर विजमा देवी की बात करें तो इससे पहले उन्होंने अदालत में 12 गवाहों की सूची दी थी. इनकी गवाही होनी थी, लेकिन वजह जो भी रही हो, उनका कोई गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ. दरअसल, विजमा देवी पर आरोप है कि उन्होंने 22 साल पहले अपने लोगों को मिलकर सड़क जाम किया था. आरोप है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया, इसके बाद बहुत हंगामा मचा. हंगामे को शांत कराने के दौरान पुलिस पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आईं. 


जानिए क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव पर 21 साल पुराना मामला चल रहा है. खास बात ये है कि ये मामला सहसा चौकी के सामने हुआ था. दिन था 21 सितंबर साल 2000, जब श्यामबाबू नाम के एक व्यक्ति के 7 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी. बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने बच्चे का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था. बताया जाता है कि इस भीड़ में कई लोग असलहों से लैस थे. जब जाम खुलवाने मौके पर पुलिस पहुंची, तो भीड़ ने पुलिस पर ईंट और हथियारों से हमला कर दिया. इस दौरान काफी हंगामा हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.


सपा विधायक अब्‍दुल्‍ला आजम की विधानसभा सदस्‍यता हुई थी रद्द
आपको बता दें कि सपा विधायक अब्‍दुल्‍ला आजम की विधानसभा सदस्‍यता भी ऐसे ही मामले में रद्द कर दी गई. मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा के सुनाई थी. दरअसल, 15 साल पहले हरिद्वार हाइवे पर जाम करने के एक मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई.