प्रमोद कुमार/अलीगढ़: अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कॉमन सिविल कोड (UCC)  का समर्थन किया. साथ ही यूसीसी के विरोध और हो रही राजनीति पर कहा कि कॉमन सिविल कोर्ट इस देश की तरक्की के लिए खुशहाली के लिए उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है. 


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'यूसीसी नहीं मुसलमानों की तरक्की का कर रहे विरोध'
उन्होंने कहा, कॉमन सिविल कोड का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वह कॉमन सिविल कोड का विरोध नहीं कर रहे हैं, वह मुसलमानों की तरक्की का विरोध कर रहे हैं, वह मुसलमानों की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं. मुसलमानों को बराबरी का दर्जा देने का प्रयास करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध है. 


अब तक वोट बैंक की तरह करते आए हैं इस्तेमाल
उन्होंने आगे कहा, कि मुसलमान अभी तक वोट बैंक था, वोट बैंक की तरह वह लोग इस्तेमाल करते रहे थे, आजादी के 60 साल बाद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और वह कांग्रेस की सरकार में आती है जो सरकार मुसलमानों के वोट से चुनती चली आई, हमेशा मुसलमानों से मीठी-मीठी बात करके बरगलाती है और उसी प्रकार से यह कॉमन सिविल कोर्ट का विरोध कर के मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं.


उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा, मेरा सभी मुसलमान भाइयों से एक आग्रह है कि पहले इसका ड्राफ्ट तैयार होने दीजिए. कॉमन सिविल कोड में किसी प्रकार से कोई धार्मिक रूप से पाबंदी या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. रोजा, नमाज,हज, जकात है जो भी आपके इस्लामिक रूप से जिनकी प्रक्रिया आप करते रहे हैं पूजा पद्धति, जो भी है यह किसी समाज की भी हो सभी के लिए बराबर है और उस पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है. 


बिना भेदभाव अल्पसंख्यक समाज को सरकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के हैं उसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समाज को बिना किसी भेदभाव के पक्के मकान दिए जा रहे हैं. आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज मुफ्त हो रहा है उनके जन धन योजना के अंतर्गत खाते खोले जा रहे हैं उनको बहुत ही कम दामों में रोजगार के लिए लोन दिए जा रहे हैं और उज्जला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं.