Positive News: यूपी के 11 लाख घरों में लगेगा 4G स्मार्ट मीटर, जानें बिजली बिल में ओवररीडिंग से कैसे मिलेगी निजात

UP News: अगर आप भी हैं मीटर की ओवरफीडिंग से परेशान, तो योगी सरकार करने जा रही इस समस्या का समाधान. जानिए पूरा मामला...

लखनऊ: अगर आपको भी बिजली के मीटर से संबंधित कोई शिकायत है तो यह खबर आपके लिए है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली व्यवस्था दुरुस्त के लिए लगातार काम कर रही है. वहीं, लगातार मिल रही मीटर की शिकायतों के बाद यूपी में अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. इसके लिए अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश में 11 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर बदले जाएंगे.

मीटर इंस्टॉल करने वाली कंपनी को लिखा गया पत्र 
आपको बता दें कि अभी यूपी में 11.54 लाख बिजली उपभोक्ताओं के पुराने 3जी स्मार्ट मीटर बदले जाएंगे. दरअसल, मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है. इसके लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने वाली कंपनी को बाकायदा पत्र भी लिखा है. इसमें जल्द से जल्द काम शुरू करने की बात कही गई है.

उपभोक्ताओं की समस्याओं का हो निराकरण 
इस मामले में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने जानकारी दी. दरअसल, ईईएसएल के सीईओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इन स्मार्ट मीटरों को तत्काल 4जी तकनीक के स्मार्ट मीटरों से बदलें, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो सके. पत्र में पुराने स्मार्ट मीटर बदलने के काम में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई गई है. पत्र में कहा गया है कि जो ठीक नहीं है उस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए.

ये है पूरा मामला
ईईएसएल को पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश में 50 लाख फोर-जी स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया था. इनमें से 11.54 लाख पुरानी 3जी तकनीक  के स्मार्ट मीटर लगा दिए गए थे, लेकिन जब पूरा मामला प्रकाश में आया और यह एक मुद्दा बनने लगा. इस पर एक्शन होने लगा और रोक लगाई गई और यह कहा गया कि जल्द से जल्द नए मीटर लगाए जाएं.

ये हैं मीटर बदलने की वजह
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों बदले जाएंगे पुराने मीटर. आइए आपको बताते हैं. दरअसल, उपभोक्ताओं से लगातार मीटर के तेज गति से चलने की शिकायतें मिल रही थीं. इसकी वजह यह बताई जा रही है कि फोर-जी की जगह थ्री-जी स्मार्ट मीटर लगा दिया गया था. दरअसल, कुछ स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को समय पूर्व भार जंपिंग और बिजली के कटने समस्याएं हुई थीं. इसके बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने का विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की थी, जिसके बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लिया. इसको लेकर अब कार्रवाई हो रही है.