LPG Cylinder : गैस सिलेंडर का भी बनेगा आधार कार्ड, कम गैस का काला चिट्ठा खोल देगा क्यूआर कोड
LPG Cylinder QR Code : घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर क्यूआरकोड से लैस होगा. इससे सिलेंडर से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी
LPG Cylinder QR Code : घरेलू गैस सिलेंडर ( LPG Cylinders) की घटतौली, लीकेज, समय पर डिलिवरी न होना एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या है. गैस एजेंसियों पर नकेल कसने के बावजूद ग्राहकों की परेशानी खत्म नहीं होती. हालांकि तेल एवं गैस वितरक कंपनियों ने अब क्यूआर कोड (qrcode) से लैस सिलेंडर लाने का नया तरीका ईजाद किया है, जो पूरा ब्योरा ग्राहकों को देगा. हर एलपीजी सिलेंडर पर क्यूआर कोड होगा, इसके जरिये सिलेंडर फिलिंग, वितरण से लेकर होम डिलिवरी तक की सारी जानकारी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल जाएगी.
इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम घरों तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति करत हैं. IOC के अनुसार, क्यूआर कोड एक लिहाज से LPG Cylinder का आधार कार्ड जैसा होगा. इससे एलपीजी सिलेंडर की बॉटलिंग, फिलिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा.
इससे पता चल सकेगा कि एलपीजी सिलेंडर में कितनी किलो गैस है. वैसे इसमें 14.5 किलो गैस मानी जाती है. सिलिंडर फिलिंग के दौरान उसका वजन कितना था.सिलेंडर का कब-कब सेफ्टी टेस्ट किया गया. क्यूआर कोड (QR Code) से सिलेंडर के वितरक से लेकर गैस एजेंसी तक का पूरा ब्योरा भी मिलेगा. माना जा रहा है कि 3-4 माह में क्यूआर कोड से लैस एलपीजी गैस सिलेंडर भारत के सभी राज्यों में उपलब्ध हो जाएंगे.
QR कोड के माध्यम से घरेलू एलपीजी के ग्राहक एलपीजी सिलेंडर कितना पुराना है, ये भी पता कर पाएंगे. वैसे एक सिलेंडर 15 साल तक चल सकता है. इंडियन ऑयल के अनुसार, क्यूआरकोड आधार कार्ड की तरह पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से ग्राहकों तक पहुंचाएगा. इससे घटतौली यानी कम वजन का सिलेंडर ग्राहक को देने पर एजेंसी पर सख्ती की जा सकेगी. भविष्य में एलपीजी कस्टमर गैस एजेंसियों की रेटिंग भी कर सकेंगे.
क्यूआर कोड वाले 20 हजार एलपीजी सिलेंडर लांच
क्यूआर कोड से लैस 20 हजार एलपीजी सिलेंडर ऑयल मार्केट में में इश्यू किए जा चुके हैं. Oil Company ने क्यूआर कोड के साथ सिलेंडर का डेटा लिंक जारी किया है. इसका एफएंड क्यू भी भेजा है. आपको यह भी जानना होगा कि रसोई गैस सिलेंडर की मजबूती का टेस्ट पांच साल और दस साल होने पर की जाती है. सामान्यतया 15 वर्ष पूरे होने पर इसे हटा दिया जाता है.
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