Modi Cabinet hiked Sugarcane MSP : गन्ना किसानों को तोहफा, मोदी सरकार ने बढ़ाया गन्ने का समर्थन मूल्य. गन्ने का मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गन्ने मूल्य की इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने तो बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.


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पहले गन्ने पर एमएसपी 305 रुपये प्रति कुंतल थी, जो अब 10 रुपये बढ़ाई गई है. गन्ने पर केंद्र सरकार की ओर से तय एमएसपी के अलावा राज्य सरकारें इस पर बोनस भी देती हैं. इस बोनस को लेकर किसानों और राज्य सरकारों के बीच जोर आजमाइश होती रहती है. गन्ना किसानों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का ये निर्णय यूपी में करीब 50 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने वाला कदम है. 


यूपी में 119 चीनी मिले हैं. केंद्र सरकार द्वारा ईंधन में 10 फीसदी एथेनॉल मिलाने के फैसले से चीनी मिलों की हालत सुधरी है. इससे गन्ने की पेराई भी बेहतर हुई है और गन्ना किसानों को रिकॉर्ड कम समय में गन्ना भुगतान हो रहा है. पश्चिमी यूपी में बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली समेत करीब एक दर्जन जिले और हरियाणा के कुछ इलाकों की जाट बेल्ट में बड़े पैमाने पर गन्ना उत्पादन होता है. 


हालांकि केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा पशुपालन, डेयरी उत्पादों और अन्य योजनाओं के जरिये किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. 


देश में गन्ने के कुल रकबे में यूपी की हिस्सेदारी 46 फीसदी के करीब है. केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का असर करीब पांच करोड़ किसानों को मिलेगा. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गन्ना उत्पादन होता है. सपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि सरकार सिर्फ कागजी घोषणाएं कर रही है. न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी पर कश्यप ने कहा कि किसानों का गन्ना बकाया कहां भुगतान किया गया. बिजली कहां रेट पर है, बीज और खाद का मूल्य कितना है और इसमें नाममात्र की बढ़ोतरी कर वाहवाही लूटी जा रही है.


 


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