अगर आप चुनाव में वोट नहीं करेंगे तो क्या आपके बैंक खाते से कट जाएंगे 350 रुपये? जानें सच्चाई
वोट न देने वाले मतदाताओं के बैंक खाते से 350 रुपये काट लिए जाएंगे, यह गलत सूचना विभिन्न चैनलों पर फैल रही थी. पीआईबी फैक्ट चेक ने इससे इनकार करते हुए यह स्पष्ट किया `चुनाव आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है. कृपया इस तरह के भ्रामक दावों को साझा न करें`.
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में चुनावी महासंग्राम जारी है. इस दौरान भ्रामक खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. ऐसी ही एक गलत खबर चर्चा में है. इस फर्जी खबर के मुताबिक वोट न देने वाले मतदाताओं के बैंक खाते से 350 रुपये काट लिए जाएंगे. क्या आपने भी ऐसी कोई सूचना पढ़ी है, जिसमें इस तरह का कोई दावा किया गया हो? अगर आपका जवाब हां में है, तो आपको बता दें कि यह सूचना पूरी तरह से गलत है.
इस तरह की किसी भी भ्रामक सूचना पर बिल्कुल भी भरोसा न करें और इस मैसेज को फॉरवर्ड भी नहीं करें. क्योंकि प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने वोट देने में विफल रहने पर लगातार फैल रही फर्जी खबर को खारिज कर दिया है. यह गलत सूचना विभिन्न चैनलों पर फैल रही थी. जिसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने वेबसाइट पर लोगों को आगाह किया कि ऐसा दावा सरासर झूठा है.
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पीआईबी ने खबर का किया खंडन
पीआईबी फैक्ट चेक ने एक हिंदी अखबार के एक लेख का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए चेतावनी दी. जिसमें दावा किया गया है कि बैंक उन लोगों के अकाउंट से 350 रुपये काट लेंगे, जिन्होंने चुनाव में वोट नहीं दिया. पीआईबी फैक्ट चेक ने इससे इनकार करते हुए यह स्पष्ट किया "चुनाव आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है. कृपया इस तरह के भ्रामक दावों को साझा न करें".
यह है फर्जी खबर का दावा
इस फर्जी खबर के मुताबिक, इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न डालना महंगा पड़ जाएगा. चुनाव आयोग ने मतदान से बचने वालों पर शिकंजा कसने का नया आदेश जारी किया है. वोट न डालने वालों की पहचान आधार कार्ड से होगी और उस कार्ड से लिंक उनके बैंक अकाउंट से 350 रुपये कट जाएंगे. आयोग ने सभी बैंकों को इस आदेश पर अमल करने के लिए कहा है.
इस खबर में यह भी लिखा है कि आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मतदान कि तैयारी सभी मतदाताओं को ध्यान में रखकर की जाती है. जो मतदाता वोट डालने के लिए नहीं आते हैं, उनकी तैयारी पर आयोग ने जो खर्च किया होता है, वह बेकार हो जाता है. खबर के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि वोटर इस आदेश के लिए कोर्ट न जाएं. इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले ही कोर्ट से मंजूरी ले ली है. इस मामले में अब याचिका भी दायर नहीं हो सकती.
वहीं, खबर में यह भी लिखा है कि जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है या जिन वोटर्स के बैंक अकाउंट में 350 रुपये नहीं होंगे, उनसे यह पैसा मोबाइल रिचार्ज के वक्त काट लिया जाएगा. इसके लिए मिनिमम 350 रुपये का रिचार्ज कराना होगा. इससे कम का फोन रिचार्ज नहीं होगा.
क्या है प्रेस सूचना ब्यूरो?
बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक सरकारी योजनाओं या नीतियों पर गलत या फर्जी सूचनाओं का खंडन करता है. आपको सरकार से जुड़े समाचार पर संदेह हो, तो आप पीआईबी फैक्ट चेक को जानकारी दे सकते हैं. आप पीआईबी फैक्ट चेक के व्हाट्सएप नंबर 91 8799711259 या मेल आईडी socialmedia@pib पर संपर्क कर सकते हैं.
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