पीलीभीत : देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है. पीलीभीत-सितारगंज नेशनल हाईवे के दूसरे फेज के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए अमरिया तहसील क्षेत्र के 27 गांवों की 72 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा के लिए दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है. सिटी मजिस्ट्रेट ने शनिवार को अपने कार्यालय में भूमि स्वामियों को बुलाकर जमीन का सत्यापन किया और अभिलेखों को चेक किया.


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दस्तावेजों का सत्यापन शुरू
सदर तहसील के गांवों से होकर सितारगंज के लिए मंजूर फोरलेन हाईवे की जद में अमरिया तहसील क्षेत्र के गांवों की जमीन भी आ रही है. जमीन अधिग्रहण के बाद सत्यापन कर मुआवजा दिया जाएगा. मंडलायुक्त की ओर से मिले निर्देशों पर दूसरे फेज के लिए तहसील क्षेत्र के 27 गावों के किसानों की जमीन से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया गया है.


सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा


सिटी मजिस्ट्रेट ने मुआवजे के लिए आए जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू की है. उन्होंने कार्यालय में बुलाकर सभी से जमीन से संबंधित जानकारी ली. सत्यापन पूरा होने पर जमीन के सर्किल रेट से अधिकतम चार गुना के हिसाब से उनको मुआवजा देने की बात कही जा रही है.  


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इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
फोरलेन हाईवे के निर्माण में जिन गांवों की जमीन आ रही है, उसमें बढेपुरा, हुसैन नगर, मुडलियागौसू, धुधरी, कल्याणपुर चक्रतीर्थ, बल्लिया, दबका, सरदार नगर, बिलहरा माफी, भौनी, कैंचूटांडा, माधोपुर, मुडलिया इलाही बख्स, लाहोरगंज, भौना, भैसहा, अमरिया, हेतमडांडी, कुकरीखेड़ा, विलाई पसियापुर, उगनपुर, हंड, देवीपुरा, बारात भोज गांव को शामिल किया गया है. इन गांवों की 72.2407 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जाएगी.


सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह के मुताबिक ''मुआवजा को लेकर जमीन से संबंधित कागजों का भू स्वामी को बुलाकर सत्यापन करवाया जा रहा है. इसके बाद उनको तय मुआवजा दिया जाएगा.''