Prayagraj: मथुरा के बाद संगम क्षेत्र में मांस-मदिरा पर बैन लगाने की तैयारी, डिप्टी CM मौर्य ने कही ये बात
Prayagraj News: साधु संतों की मांगों को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से संगम क्षेत्र में मांस मदिरा के क्रय विक्रय के साथ ही सेवन करने पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है. जानिए इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने क्या कुछ कहा...
मो.गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज के तीर्थ क्षेत्र में योगी सरकार मांस मदिरा पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की तैयारी में है. साधु संतों की मांगों को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से संगम क्षेत्र में मांस मदिरा के क्रय विक्रय के साथ ही सेवन करने पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संगम तीर्थ क्षेत्र है, ऐसे में यहां पर मांस मदिरा पर निश्चित तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए. साधु संतों की मांगों को उन्होंने उचित ठहराते हुए कहा है कि इस पर सरकार जल्द ही विचार करेगी.
बता दें, ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए योगी सरकार इससे पहले मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर चुकी है. जहां शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 2025 के महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा
वहीं प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक की. बैठक के दौरान 2025 के महाकुंभ को लेकर सभी विभागों की तैयारियों की समीक्षा की. अधिकारियों से महाकुंभ की तैयारियों के बारे में प्रजेंटेशन लिया. इस दौरान प्रस्तावित योजनाओं को जल्द से जल्द पेश करने के भी निर्देश दिए. बैठक में शामिल अधिकारियों को शहर के सुंदरीकरण से लेकर मेला क्षेत्र को विकसित करने का भी प्लान पेश करने का निर्देश दिया.
महाकुंभ की तैयारियों को लेकर दिए दिशा-निर्देश
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2025 में होने वाला महाकुंभ देश और दुनिया भर में अलग तरीके से होगा. उसकी दिव्यता और भव्यता दुनियाभर को आकर्षित करेगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और अधिकारियों को अभी से तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही मेला क्षेत्र में लगाए जाने वाले कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश देने की बात कही है.