Atiq Ahmed Case: अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर तीखे सवाल पूछे. सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आखिर दोनों को मेडिकल के लिए एंबुलेंस की बजाय पैदल क्यों ले जाया गया.


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मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि अतीक और अशरफ को ले जा रही गाड़ी को सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलीलें दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने घटना टीवी पर देखी है. दोनों को गाड़ी से सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया. उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी.


यूपी सरकार से मांगी गई रिपोर्ट
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने झांसी में अहमद के बेटे असद की पुलिस एनकाउंटर पर भी यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की. असद को 13 अप्रैल को यूपी पुलिस की एक विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) टीम ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था. वहीं इसके दो दिन बाद अतीक अहमद और अशरफ को मीडियाकर्मी बनकर आए तीन लोगों ने गोली मार दी थी. वारदात उस वक्त हुई जब उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था. शीर्ष कोर्ट के वकील अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है. याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की जांच की मांग की गई है. अब मामले में तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी. 


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पूर्व आईपीएस ने भी दाखिल की थी लेटर पिटिशन 
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी शीर्ष अदालत में लेटर पिटिशन दाखिल करके अतीक और उसके भाई की हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी. अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा था कि भले ही अतीक अहमद और उसका भाई अपराधी हों मगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई, उससे इस घटना के राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखती है. अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. याचिका में पुलिस की मौजूदगी में अतीक-अशरफ की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है.


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