UP: गैर सरकारी मदरसों से फंडिंग से लेकर नक्शे तक पूरा खाका खंगाला जाएगा, जानिए किन 11 पैमानों पर होगा सर्वे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हो रही जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि उनकी आय का स्रोत क्या है? उन्हें कहां से फंडिंग हो रही है और यहां पढ़ाया क्या जा रहा है? ये सर्वे 11 बिंदुओं पर हो रहा है.  15 अक्तूबर तक जिला स्तर पर सर्वे पूरा कर 25 तक शासन को रिपोर्ट भेजनी है. 

यूपी सरकार के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी द्वारा भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि 5 अक्टूबर तक यह सर्वे पूरा कर लिया जाए और 10 अक्टूबर तक इसका डाटा अपर जिलाधिकारी के जरिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा. डीएम यह डाटा 25 अक्टूबर तक सरकार को भेजेंगे.

11 बिंदुओं पर हो रहा सर्वे
मदरसों की फंडिंग की जांच होगी. गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में सरकार का आय के स्रोत पर फोकस है. प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि उनकी आय का स्रोत क्या है? उन्हें कहां से फंडिंग हो रही है और यहां पढ़ाया क्या जा रहा है? सर्वे 11 बिंदुओं पर हो रहा है. 

सरकार देती है मदरसों को अनुदान
सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है. मगर कई ऐसे भी मदरसे हैं जिन्हें मान्यता नहीं है. 7442 मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 19 लाख छात्र पढ़ते हैं. औसतन एक मदरसे में करीब ढाई सौ बच्चे हैं.  सरकार का मानना है कि अगर 20 हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी मान लिए जाएं और प्रत्येक में बच्चों की संख्या 50 मानी जाए तो तकरीबन 10 लाख बच्चे वहां पढ़ रहे हैं.  इन सभी का करियर सुरक्षित होना चाहिए.

गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे में होंगे ये सवाल 

1: मदरसे का नाम,पता और मोबाइल नंबर
2: मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम
3: स्थापना वर्ष
4: मदरसे की अवस्थिति का संपूर्ण विवरण (निजी या किराए का भवन)
5: क्या मदरसे का भवन छात्र/ छात्राओं के लिए उपयुक्त है (सुरक्षित भवन, पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय इत्यादि)
6: मदरसे में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या
7: मदरसे में शिक्षकों की संख्या
8: मदरसे में लागू पाठ्यमक्रम
9: मदरसे की आय का स्रोत
10: क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में भी जाते हैं?
11: क्या किसी सरकारी या गैर सरकारी समूह, संस्था से मदरसा जुड़ा हुआ है? अगर हां तो उसकी जानकारी

5 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे
यूपी सरकार की कोशिश है कि राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जाए.  UP सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं.