लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. जिसके तहत जल्द ही प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है, इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आदि के साथ बैठक की. जिसमें शिक्षा आयोग के अंतर्गत उच्च शिक्षा माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा को लेकर नए बदलाव और नए प्रारूप पर चर्चा की जाएगी.


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जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकते हैं. केंद्र की नई शिक्षा नीति के बाद से ही यूपी में शिक्षा आयोग के गठन को लेकर चर्चा शुरू हुई है. जानकारी के मुताबिक प्रदेश शिक्षा प्रणाली को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट बनाने पर जोर दिया जाएगा. साथ ही शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर पूरी लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा. 


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कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को मिलाकर शिक्षा आयोग बनाया जाएगा. जिसमें अध्यक्ष की तैनाती होगी. और पूरी टीम बनाई जाएगी.आयोग बनने के बाद शिक्षा विभाग आयोग के अधीन होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं और एक बैठक भी की गई है. शिक्षा आयोग के गठन से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा. साथ ही नई नीति और रणनीति के तहत नियम बनाए जाएंगे. जिससे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठ सके.


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क्या होंगे फायदे
गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि मदरसों से लेकर प्राइमरी स्कूल तक, इंटर कॉलेज से लेकर उच्च शिक्षा तक में गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए. वहीं, शिक्षा आयोग बनने से अभी तक अलग-अलग विभाग द्वारा अलग-अलग निर्देश जारी होते हैं, वह बंद हो जाएंगे. आयोग की तरफ से जारी निर्देश बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा सभी पर लागू होगा. साथ ही इसमें खर्चों में भी कमी आएगी क्योंकि अलग-अलग विभाग अपने तरीके से काम करते हैं, टेंडर निकालते हैं और परचेसिंग करते हैं, जो आयोग के अधीन हो जाएगा. 


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