लखनऊ : केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डीए और डीआर में चार प्रतिशत वृद्धि की घोषणा कर दी थी. इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में डीए और डीआर में इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही थी. सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए व डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल को मंजूरी दे दी. राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों के महंगाई राहत(डीआर) में चार प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. यह वृद्धि एक जनवरी 2023 से लागू होगी. इस फैसले से राज्य के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे. इससे सरकारी खजाने पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.


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यहां उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि करती है. पहली बार यह वृद्धि एक जनवरी से और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है. केंद्र की तर्ज पर ही प्रदेश सरकारें भी डीए और डीआर में वृद्धि करती हैं. 


वित्त विभाग जारी करेगा शासनादेश


राज्य में डीए व डीआर में 4 फीसदी की वृद्धि से सरकारी कार्मिकों व पेंशनरों का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा. हालांकि इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा. यह वृद्धि एक जनवरी 2023 से लागू होगी. इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनरों को फायदा होगा. राज्य में पेंशनभोगियों की संख्या 11 से 12 लाख के बीच है. इससे सरकारी खजाने पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा. जुलाई 2023 में राज्य कर्मी फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि के हकदार होंगे. जुलाई में महंगाई भत्ते में इजाफे का लाभ पहले की तरह अक्टूबर या नवंबर में दिया जा सकता है.