मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2021 परीक्षा (Pcs pre exam 2021) का परिणाम उस सीमा तक रद्द कर दिया है, जहां तक पूर्व सैनिकों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा सके. कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि पूर्व सैनिकों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए और परिणाम जारी होने के एक माह के भीतर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाए. जस्टिस संगीता चंद्रा की एकलपीठ ने सतीश चंद शुक्ल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.


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लोक सेवा आयोग ने आरक्षण का लाभ देने से कर दिया था इंकार 
याचिका में कहा गया था कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव करते हुए पांच फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, लेकिन इसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका की गई, जिसमें राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है. उसके बाद राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम में एक और संशोधन करते हुए ग्रुप बी सर्विस को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया तथा इसकी अधिसूचना 10 मार्च 2021 को गजट में प्रकाशित कर दी गई. इस दौरान पांच फरवरी 2021 को पीसीएस 2021 का विज्ञापन जारी किया गया. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पांच मार्च 2021 थी, जिसे बाद में 17 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया. याचियों का कहना था कि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने से पूर्व अधिसूचना प्रकाशित होने के बावजूद लोक सेवा आयोग ने पूर्व सैनिक याचियों को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया.


क्या कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का? 
कोर्ट ने कहा कि जब 2021 का संशोधन अधिसूचित किया गया, उस समय ऑनलाइन फॉर्म भरने का पोर्टल खुला हुआ था जो 17 मार्च 2021 तक खुला रहा. ऐसे में यदि आयोग सतर्क होता तो आरक्षण का लाभ ग्रुप बी व सी को दे सकता था, क्योंकि यह गजट में 30 मार्च 2021 को प्रकाशित था. परीक्षा का वास्तविक चयन 23 मार्च 2022 से शुरू हुआ, जब मुख्य परीक्षा आयोजित की गई. कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के संदर्भ में पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है.


पीसीएस 2021 का चल रहा इंटरव्यू
गौरतलब है कि इन दिनों लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2021 का इंटरव्यू चल रहा है. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 21 जुलाई को शुरू हुआ था, जो पांच अगस्त तक चलना है. 623 पदों के सापेक्ष 1285 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आयोग की ओर से कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है. वैसे आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डिविजन बेंच बेंच में याचिका दायर की जा सकती है. फिलहाल आधिकारिक तौर पर आयोग की तरफ से इस पूरे प्रकरण में कोई बयान सामने नहीं आया है.


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