नोएडा: यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिल्डरों को बड़ी राहत दे सकता है. जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण क्षेत्र में पांच ग्रुप हाउसिंग परियोनाओं का निर्माण होना है. इसके तहत करीब 38 सौ फ्लैट्स बनाए जाना थे. अब तक यह फ्लैट बनकर तैयार हो जाने चाहिए थे, मगर किसी वजह से निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका. प्राधिकरण द्वारा निर्माण के उत्तरदायी संस्था पर जुर्माना भी लगाया था, जिसे बिल्डर लंबे समय से माफ करने की मांग कर रहे थे. प्राधिकरण अब इस जुर्माने को माफ कर सकता है. 


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मिलेगा शून्य काल का लाभ
जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों को निर्माण के लिए रुपये आवंटित कर दिए गए थे. यमुना अथॉरिटी का करीब 4 हजार 757 करोड़ रुपये बिल्डरों पर बकाया है. फ्लैट के खरीदार भी लंबे समय से निर्माण कार्य पूरा होने और फ्लैट का मालिकाना हक मिलने का इंतजार कर रहे थे. दूसरी तरफ बिल्डर प्राधिकरण से शून्य काल का लाभ देने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों पर लगाया गया दंड ब्याज माफ हो जाएगा. साथ ही निर्माण कार्य को पूरा करने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आदि के लिए समय भी बढ़ा दिया जाएगा.


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ओटीएस योजना का मिलेगा लाभ


इसके साथ ही प्राधिकरण बिल्डरों को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ देने पर भी विचार कर रहा है. इस योजना के तहत बिल्डरों को बकाया राशि पर लगाए जाने वाले ब्याज से राहत दी जाएगी. बिल्डरों को ओटीएस स्कीम का लाभ फ्लैट के खरीदारों को भी देना होगा. बिल्डरों को फ्लैट के खरीदारों को बकाया राशि पर राहत देनी होगी. 12 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में यमुना अथॉरिटी के अधिकारी इसका प्रस्ताव रखेंगे. शासन से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा.


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