लखनऊ: योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी बड़ी सौगात, सीखेंगे कोडिंग व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
Lucknow News:विद्यार्थियों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के तहत व्यापार या आर्थिक व्यवहार में सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाया जाएगा तो बिजनेस इंटेलिजेंस के जरिये बच्चों को व्यापार में सफल होने के गुर सिखाए जाएंगे.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Goverment) ने सरकारी स्कूल (UP Goverment School) के छात्रों को बढ़ी सौगात देने जा रही है. यूपी के परिषदीय स्कूलों के बच्चे कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे. प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कोडिंग सिखाई जाएगी.इतना ही नहीं समग्र तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम के तहत इन विद्यार्थियों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस (Financial Intelligence), बिजनेस इंटेलिजेंस ( Business Intelligence), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), डिजिटल, साक्षरता और कौशल विकास के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे. बेसिक शिक्षा विभाग ( UP Basic education department) ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.
सरकारी स्कूल के बच्चों को कोडिंग सीखाएगी योगी सरकार
प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा यूपी में डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. बच्चे भी मोबाइल के जरिये पढ़ाई को पसंद कर रहे हैं. ऐसे में विभाग ने पहले चरण में केजीबीवी की छात्राओं को कोडिंग सिखाने की योजना बनाई है. इससे बच्चों को संबंधित विषय की कोडिंग का एक शब्द लिखकर उससे जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
इन विषयों को भी पढ़ाया जाएगा
इसी तरह विद्यार्थियों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के तहत व्यापार या आर्थिक व्यवहार में सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाया जाएगा तो बिजनेस इंटेलिजेंस के जरिये बच्चों को व्यापार में सफल होने के गुर सिखाए जाएंगे. उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल साक्षरता भी पढ़ाई जाएगी. विभाग ने महानिदेशक विजय किरन आनंद की पहल पर प्रमुख निजी संस्थाओं के जरिये इसका पाठ्यक्रम तैयार कराना शुरू किया है. जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा.
बता दें कि जौनपुर जिले की प्राथमिक स्कूलों को कांवेन्ट स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने योजना तैयार कर लिया है. ग्राम निधि और कम्पोजिट फंड से साढ़े सात सौ परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा. इन विद्यायलयों में स्मार्ट टीवी और यूपीएस इंस्टॉल होने जा रहा है. साथ ही 218 न्याय पंचायत में सरकारी शिक्षण संस्थान के लिए 3 डी डिस्कवरी लैब भी बनाया जायेगा. हलांकि साढ़े पांच सौ स्कूलों के शिक्षकों ने अपने निजी खर्च और सामुदायिक सहयोग से स्मार्ट क्लास चलाकर निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे है.
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