उत्तराखंड में PM Modi की बड़ी बातें: पांच साल में राज्य के लिए लाए 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए हैं. इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को इन पांच सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं दी हैं. वहीं, 2017 से पहले 10 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल घोटाले ही होते थे. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कई लोग पूछा करते थे कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार करती ही क्या है? आज उन्हें इस बात का जवाब मिल गया. वह लोग देख सकते हैं कि इस सरकार में राज्य की तस्वीर बदल रही है. बता दें, आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 18 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी.

पहले 200 अब 2000 किलोमीटर की रोड
पीएम ने जनसंबोधन में कहा कि 2007-2014 तक की केंद्र सरकार ने 7 साल में राज्य में केवल 288 किलोमीटर की ही सड़क बनाई है. जबकि भाजपा सरकार ने अपने सात साल में 2000 किलोमीटर से ज्यादा के नेशनल हाईवे बनाकर तैयार कर दिए. 

केदारनाथ धाम में आने लगे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु
केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश आज 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है. देश में तीन गुना तेजी से काम चल रहा है. ऐसे में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से श्रद्धालुओं में भी खुशी की लहर है. इसी के साथ रोजगार के भी कई अवसर जनता को प्राप्त हुए हैं. पीएम ने बताया कि त्रासदी से पहले 5.70 लाख लोग यहां दर्शन के लिए आते थे. उस समय का रिकॉर्ड यही था. लेकिन अब, साल 2019 के बाद से 10 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचने लगे हैं. 

6 घंटे का रास्ता 2.5 घंटे में पूरा
आज पीएम मोदी ने दिल्ली से देहरादून तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया. इस कॉरिडोर की मदद से अब 6 घंटे की दूरी 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी. वहीं, बता दें कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिकल कॉरिडोर 8300 करोड़ रुपये का लागत से बनाया जाएगा. इस कॉरिडोर में हिरद्वार, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, यमुनानगर, और बड़ौत 7 मेन कनेक्टिविटी इंटरचेंज होंगे.

पहले की सरकारें सेना को हतोत्साहित करने के अलावा कुछ नहीं करती थीं
जनसंबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि 'वन रैंक वन पेंशन हो', आधुनिक अस्त्र-शस्त्र हो, आतंकियों को जवाब देना हो, या कुछ और, पहले की सरकारों ने सेना को हतोत्साहित करने की कसम काम रखी थी. लेकिन, आज की सरकार किसी भी देश के प्रेशर में नहीं आती. हम 'नेशन फर्स्ट, ऑलवेज़ फर्स्ट' के मंत्र पर काम करते हैं.