आइए जानते हैं पीएम मोदी के द्वारा लिए उनके 9 ऐसे फैसले
जम्मू-कश्मीर के उरी कैंप में 18 सितंबर 2016 को हुए आतंकी हमले में भारत के 18 जवान शहीद हो गए. फिर 28-29 सितंबर 2016 की रात एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान से बदला लेते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया गया. कहा गया. भारत के पैरा कमांडो टीम PoK घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया. करीब 50 आतंकी मारे गए.
8 नवंबर साल 2016 की रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश को बताया कि 500 और 1000 के नोट रात 12 बजे से चलन में नहीं होंगे. अचानक लिए इस फैसले से देश में हड़कंप मच गया था. काले धन पर प्रहार का हवाला देकर यह फैसला लिया गया था जिसकी बाद में आलोचना भी की गई. पीएम मोदी का यह फैसला हमेशा याद की जाएगी.
पीएम नरेंद्र मोदी ने आधी रात को GST लॉन्च किया था. साल 2017 के 1 जुलाई से देशभर में इसे लागू किया गया. जिसका मकसद था कि ‘एक देश-एक मार्केट-एक टैक्स’ की सोच को पूरे देश में मूर्त किया जा सके. सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर के साथ ही एक्साइज ड्यूटी व अन्य कई तरह के टैक्स GST के लागू होने से खत्म हो गए.
जम्मू -कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने CRPF के 78 गाड़ियों के काफिले पर हमला किया जिसमें 2500 जवान थे. 40 जवान शहीद हुए. इसके दो सप्ताह बाद ही 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयरस्ट्राइक करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को भारत द्वारा ढेर किया गया.
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कई खंडों को 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया. फिर जम्मू-कश्मीर में देश के वो कानून भी लागू होने लेगे जो 70 साल वहां नहीं थे. वहां के लोग भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. जम्मू-कश्मीर के सरकारी ऑफिस में तिरंगा लहराने लगा न कि कोई अलग झंडा.
मोदी सरकार ने तीन तलाक विधेयक को 30 जुलाई 2019 में पारित किया था, जिसके बाद उन मुस्लिम समाज की महिलाओं को राहत मिली जो तीन तलाक के दंश को झेल रही थी या डर में जी रही थी. इस विधेयक को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 के तौर पर जाना जाता है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2022 में भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की एक योजना की घोषणा की. जिसमें नियुक्तियां कम समय के लिए होंगी. भारतीय सेना में केवल चार साल के लिए भर्तियां ली जाती है और नौकरी के बाद उन्हें युवाओं को सेवा निधि पैकेज दे दिया जाता है. इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है.
नागरिकता संशोधन अधिनियम को साल 2019 में संसद में पास कर दिया गया. पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध अल्पसंख्यकों इसके तहत भारत की नागरिकता दिया जाना है. कानून पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया.
21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया. फिर एक फरवरी 2017 को पहला दफा संयुक्त बजट पेश हुआ.आखिरी रेल बजट को सुरेश प्रभु ने साल 2016 के 25 फरवरी को पेश किया था.