UP news: उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार यूपी में शहरों को सुनियोजित तरह से बसाने के लिए 20 शहरों में नया मास्टर प्लान प्रभारी हो गया है. वहीं 39 अन्य शहरों में इसी महीने से नया मास्टर प्लान लागू करने की तैयारी हो रही है. इस योजना से मनमाने तरीके से शहरों में निर्माण पर रोक लगेगी और विकास प्राधिकरणों को केवल निर्धारित भू-उपयोग पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी. 


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मनमाना निर्माण
आवासीय जमीन पर ही घर बनाए जा सकेंगे और व्यवसायिक निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी. मनमाना निर्माण करने वालों को भवन विकास उपविधि के आधार पर कार्रवाई शुरू किया जाएगा. लखनऊ, अयोध्या, उरई, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, मथुरा, आजमगढ़, अलीगढ़, हापुड़, रामनगर-मुगलसराय, सहारनपुर, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, बस्ती और गजरौला विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए आवास विभाग ने एक नया मास्टर प्लान बनाया है. 


प्लान का फायदा 
मास्टर प्लान लागू होने से इन शहरों का क्षेत्रफल भी बढ़ा है जो बहुत फायदे की बात है. विकास प्राधिकरणों को नई आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं का लाभ होगा. विकास प्रधिकरणों को नए क्षेत्रों में जमीन भी आसानी से मिलेगी. किसानों से समझौता करके जमीन ली जा सकेगी. इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पार्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रीन पार्क और सामुदायिक केंद्रों की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. 


अवैध प्लाटिंग
विकास प्रधिकरण के उपाध्यक्षों को मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा है कि शहरों में निर्माण की अनुमति केवल नए मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग पर दी जाएगी. नक्शा पास करते समय पता चलेगा कि निर्माण की अनुमति केवल आरक्षित भू-उपयोद पर मांगी जा रही है या नहीं. भू-उपयोग से इतर निर्माण नहीं होगा. इसके अलावा, यह देखा जाएगा कि मास्टर प्लान वाले क्षेत्र में मनमाने तरीके से अवैध प्लाटिंग तो नहीं की जा रही है. शहर को सुनियोजित रूप से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान में आरक्षित क्षेत्रों में योजनाएं शामिल की जाएंगी.