UP News: यूपी के विश्वविद्यालयों को 15 मई तक करानी होंगी परीक्षाएं, नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिगत अब तक हुए क्रियान्वयन तथा भावी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की.....
National Education Policy 2020: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हुए अब तक हुए काम तथा भावी योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा की. बैठक में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, व्यावसायिक, कृषि तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गणों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने दिशा-निर्देश भी दिए. उत्तर प्रदेश एनईपी को लागू करने वाला अग्रणी राज्य रहा है. बीते 3 सालों में इसके माध्यम से सकल नामांकन दर में वृद्धि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता स्तर में सुधार के लिए हुए प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं.
मंडल विश्वविद्यालय का लक्ष्यउत्तर प्रदेश ने एक मंडल विश्वविद्यालय का लक्ष्य पूरा कर लिया है और अब हम एक जिला-एक विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बेहतर करने में इन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से सहायता मिल रही है. आज के समय में उच्च शिक्षण संस्थानों में जीईआर लगभग 25% है. हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 10 सालों में यह 50% से अधिक हो. युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. करिकुलम तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से स्नातक व डिप्लोमा उत्तीर्ण युवाओं को औद्योगिक संस्थानों में अप्रेंटिशशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इस साल अब तक 11 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है, जिसमें लगभग 2800 युवा अप्रेंटिश कर रहे हैं.
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफार्म
आज़मगढ़ स्थित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में महान साहित्यकार, विचारक राहुल सांकृत्यायन जी के नाम पर यथाशीघ्र शोधपीठ की स्थापना की जाए. यह पीठ राहुल सांकृत्यायन जी के व्यक्तित्व-कृतित्व पर शोध-अध्ययन के लिए युवाओं के लिए उचित मंच प्रदान करेगी. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफार्म पर सभी छात्रों का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए. सभी छात्र क्रेडिट हस्तांतरण इसी प्लेटफार्म के माध्यम से प्रबंधित किये जाएं. इसके के बारे में छात्र-छात्राओं को जागरूक करें. मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एक्ज़िट प्रणाली को लागू किया जाए. कृषि शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान में अपार अवसर हैं. कॅरियर की दृष्टि से भी यह सेक्टर बड़ी संभावनाएं समेटे हुए है. हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं का आकर्षण इस ओर देखने को मिला है. पाठ्यक्रम बढ़े हैं, छात्र बढ़े हैं. आज सभी 04 कृषि विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित हो रहे हैं. कृषि से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जा रहे हैं.
बेसिक शिक्षा को मजबूत बनाने पर ध्यान
एनईपी 2020 में बेसिक शिक्षा को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है. प्री-प्राइमरी शिक्षण तंत्र को व्यवस्थित करते हुए आज लगभग 88,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 'बाल वाटिका' के रूप में नया स्वरूप दिया गया है. बाल वाटिकाओं को उपयोगी बनाएं. इसके लिए महिला एवं बाल विकास तथा बेसिक शिक्षा विभाग को मिलकर काम करना होगा. बाल वाटिका को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करें, जहां बच्चों में सीखने के प्रति ललक पैदा हो. समय-समय पर पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाना चाहिए. छोटे बच्चों की पुस्तकों, पढ़ाने के तौर तरीकों को रुचिकर बनाया जाना चाहिए. कक्षा 01 व 02 में अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हो गया है. सभी विद्यालयों में इन पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए. यह संतोषप्रद है कि वर्तमान सत्र में 20.5 लाख नए बच्चों को जोड़ा गया है. स्कूल ड्रॉप आउट हर एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाए.
परीक्षाएं 15 मई तक सम्पन्न हो जाएं
मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय तथा मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों के निर्माण की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाई जाएं. अटल आवासीय विद्यालयों के साथ यह विद्यालय आने वाले समय में प्रदेश की आधारभूत शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का वाहक बनेंगे. इन विद्यालयों को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुसज्जित किया जाना चाहिए. शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक कैलेंडर तैयार करते समय यह सुनिश्चित करें कि अपरिहार्य स्थिति न हो तो वार्षिक परीक्षाएं 15 मई तक सम्पन्न हो जाएं. यह सुनिश्चित करें कि हर विद्यालय में खेल के मैदान जरूर हों. माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रमों के भार को कम किया जाना आवश्यक है. पाठ्यक्रम अपडेट करें और मूल्यपरक, कौशल आधारित शिक्षा पर फोकस रखें. रटने की प्रवृत्ति कम करने के लिए परीक्षा मॉडल में बदलाव किया जाए.
शिक्षण प्रशिक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है
समग्र शिक्षा तथा उ.प्र. कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाए. इसके लिए बजटीय प्रावधान किया जा चुका है. एनईपी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नए ट्रेड के निर्धारण पर जोर देती है. इसके लिए हमें ओडीओपी के अन्तर्गत चयनित उत्पाद से संबंधित ट्रेड उपयोगी हो सकता है. शिक्षण प्रशिक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है. हमारे डायट इस दिशा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं. इस संबंध में आवश्यक प्रयास किए जाएं. पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषा में होना चाहिए. इसके साथ-साथ हमें अपने युवाओं को अन्य भाषाओं का ज्ञान भी कराना चाहिए. बहुभाषी होना, न केवल रोजगारपरक है बल्कि व्यक्तित्व को प्रभावी भी बनाता है. इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए.