Shutdown नहीं होगी अमेरिका की सरकार, सीनेट ने पास किया बिल, नहीं मानी गई ट्रंप की मांग
US Government: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने एक अहम बिल पास कर दिया. इस बिल के पास होने पर अमेरिकी सरकार शटडाउन नहीं होगी. हालांकि इस बिल में डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए की गई मांग को शामिल नहीं किया गया है.
US Government: अमेरिका की सरकार किसी तरह से शटडाउन से बचने में सफल रही, क्योंकि सीनेट ने संघीय संचालन और आपदा सहायता को अस्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए द्विदलीय वित्तपोषण विधेयक को शनिवार की सुबह अंतिम रूप से पास करवा लिया है. इस बिल में नए साल में कर्ज सीमा बढ़ाने की अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को शामिल नहीं किया गया है. अगर यह बिल तय समयसीमा पर पास नहीं होता तो इससे सरकारी कामकाज बाधित होने का खतरा था.
निचले सदन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने जोर देकर कहा था कि संसद 'अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी' और क्रिसमस की छुट्टियों से पहले केंद्र सरकार का कामकाज बाधित नहीं होने देगी. बहरहाल, ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया था कि बिल में कर्ज सीमा में इजाफे को शामिल किया जाना चाहिए और उन्होंने सुबह एक ‘पोस्ट’ में कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कामकाज 'अभी बंद हो' जाना चाहिए.
प्रतिनिधि सभा ने जॉनसन के नए विधेयक को 34 के मुकाबले 366 वोटों से पास कर दिया है. सीनेट ने इसे 11 के मुकाबले 85 वोटों के बहुमत से पास किया है. अब यह बिल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के पास है और उनके इस पर शनिवार को हस्ताक्षर करने की संभावना है. सीनेट में बहुमत के नेता चक शूमर ने कहा, 'सरकार का कामकाज बंद नहीं होगा.'
अमेरिकी सरकार का शटडाउन क्या है?
सरकार का “शटडाउन” तब होता है जब सरकार को अस्थायी या स्थायी रूप से वित्तपोषित करने के लिए कोई कानून पास नहीं करती है और ऐसे उपाय पर राष्ट्रपति के ज़रिए दस्तखत नहीं किए जाते हैं. जबकि संघीय एजेंसियों के पास शटडाउन से निपटने के लिए अपनी योजना होती है, 'गैर-जरूरी' माने जाने वाले सरकारी संचालन बंद हो जाते हैं और सैकड़ों हज़ारों संघीय कर्मचारियों को अपने काम में बाधा का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी, कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती है, यानी वे अपनी नौकरी तो रखते हैं लेकिन सरकार के फिर से खुलने तक अस्थायी रूप से काम नहीं करते हैं. अन्य लोग बिना तनख्वाह के काम कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार के फिर से खुलने पर उन्हें पूरा सैलरी दी जाएगी.
(इनपुट-भाषा)