DNA: बंगाल में `ममता Vs महामहिम`..सियासी `खेला` !
सोनम Tue, 07 May 2024-1:56 am,
जिस तरह नेता अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल करके आरोप-प्रत्यारोप लगा देते हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल के गवर्नर अपने संवैधानिक अधिकार को ढाल बनाकर बेहद गंभीर आरोपों की जांच से खुद को बचाते दिख रहे हैं। गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने एक लिखित बयान में कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि पुलिस घटनाक्रम के संबंध में जांच करना चाहती है और राजभवन के स्टाफ से पूछताछ करना पुलिस का उद्देश्य है। यह भी पता चला है कि पुलिस राजभवन की सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त करना चाहती है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या पुलिस जांच कर सकती है और क्या राजभवन से सबूत जुटा सकती है। जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के पैरा 2 और 3 में राज्यपाल को आपराधिक जांच में छूट मिलती है।