पटना हाईकोर्ट ने 65 प्रतिशत की आरक्षण सीमा रद्द की

पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण वाला कानून रद्द. नवंबर 2023 में विधानसभा से पास हुआ था कानून।