नई दिल्ली : राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) को मंजूरी देने में एक महीने का विलंब कर सकती है। इस लिहाज से इसे अब सितंबर के बजाय अक्तूबर में मंजूरी मिलने की संभावना है। पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद को 12वीं पंचवर्षीय योजना को सितंबर में मंजूरी देनी थी। एनडीसी देश में नीति बनाने के लिये शीर्ष निकाय है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, ‘12वीं योजना के दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की पूर्ण बैठक 15 सितंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में एनडीसी से अंतिम मंजूरी अक्तूबर में ही संभव होगी।’ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद 12वीं योजना को अंतिम मंजूरी देगी। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। मौजूदा व्यवस्था के तहत दस्तावेज को पहले योजना आयोग की पूर्ण बैठक में मंजूरी दी जाती है। उसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल और फिर अंतिम मंजूरी के लिये एनडीसी के समक्ष रखा जाता है। आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि योजना दस्तावेज को इस महीने के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पिछले वर्ष अक्तूबर में एनडीसी ने 12वीं योजना के दृष्टि पत्र को मंजूरी दी थी। (एजेंसी)