Telephone-Internet के बिल के लिए एक सांसद या विधायक को कितने पैसे मिलते हैं?
MP MLA Perks: भारत में सांसद (MP) और विधायक (MLA) को न केवल एक अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि उन्हें टेलीफोन और इंटरनेट के खर्चों के लिए भी भत्ते दिए जाते हैं. ये भत्ते न केवल उनके कामकाज को आसान बनाते हैं बल्कि उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करते हैं. आइये जानते हैं कि सांसदों और विधायकों को इन सुविधाओं के लिए कितनी राशि मिलती है और उनकी सैलरी व अन्य सुविधाएं क्या हैं.
सांसदों को सालाना ₹1.5 लाख का भत्ता टेलीफोन और इंटरनेट उपयोग के लिए मिलता है. 1.5 लाख मुफ्त कॉल की सुविधा. घर और कार्यालय में मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट. अपने निर्वाचन क्षेत्र के आवास पर मुफ्त फोन कनेक्शन (7,500 मुफ्त स्थानीय कॉल की सीमा).
सांसदों को टेलीफोन और इंटरनेट के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. ₹70,000 मासिक क्षेत्रीय भत्ता. 34 मुफ्त घरेलू हवाई यात्राएं (खुद और परिवार के लिए). किसी भी समय प्रथम श्रेणी ट्रेन यात्रा की सुविधा. 50,000 मुफ्त बिजली यूनिट और 4,000 किलोलीटर पानी हर साल.
सांसदों की बेसिक सैलरी ₹1,00,000 प्रति माह है. 2018 में महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के अनुसार सैलरी को संशोधित किया गया. इसके अलावा, अन्य भत्ते और सुविधाएं कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं.
विधायकों को भी टेलीफोन और इंटरनेट भत्ता मिलता है, जो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है. दिल्ली के विधायकों को ₹10,000 प्रति माह टेलीफोन भत्ता दिया जाता है. कई राज्यों में टेलीफोन किराया और स्थानीय कॉल का खर्च भी वहन किया जाता है.
विधायकों की सैलरी राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होती है. 2024 में कई राज्यों ने सैलरी को संशोधित किया. सैलरी ₹50,000 से ₹2,50,000 प्रति माह तक हो सकती है. सैलरी में बेसिक पे, भत्ते, और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं.
सांसदों और विधायकों को ये भत्ते और सुविधाएं उनके कामकाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं. ये सुविधाएं क्षेत्रीय और संसदीय कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में मदद करती हैं. सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सकें.