बीजेपी ने लगाए एक और मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप, कहा- मंत्री जाहिदा का स्मार्ट क्लासेज के टेंडरों में कमीशनखोरी
Jaipur News: बीजेपी ने शिक्षा विभाग में स्मार्ट क्लासेज के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है. प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस कार्यालय के बाहर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ पैसे लेने का पोस्टर चर्चा में रहा है.
Jaipur News: प्रदेश बीजेपी लगातार गहलोत सरकार के एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा कर रही है. इस बार बीजेपी ने शिक्षा विभाग में स्मार्ट क्लासेज के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है. प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस कार्यालय के बाहर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ पैसे लेने का पोस्टर चर्चा में रहा है.
शिक्षा विभाग में स्मार्ट क्लासेज के टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा
कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर बिलकुल सही थे. शिक्षा विभाग में स्मार्ट क्लासेज के तहत टैबलेट टेंडर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है. भारत में चाइनीज सामान खरीदने को पूरी तरह से रोक के बावजूद प्रिंटर खरीदे गए. दाधीच ने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत जल्द ही एसीबी में की जाएगी.
110 करोड़ का खेल - मुकेश दाधीच
मुकेश दाधीच ने दावा किया कि राजस्थान में 110 करोड़ की लागत से 9 हजार 401 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनाने का काम सरकार ने बजट घोषणा में किया था. यह काम इसी सत्र 2021-22 में ही पूरा होना था. शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान को स्थायी आदेश के तहत शिक्षा मंत्री के सभी अधिकार 21 दिसंबर 2022 को दिये गये थे. इसलिए इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्ही की बनती है.
9 हजार 401 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनाने का काम
स्मार्ट क्लासेज बनाने का टेंडर तीन कंपनियों को दिया गया था . तीनों कंपनियों ने काम शुरू भी कर दिया, लेकिन कमीशन नहीं मिलने के चलते मंत्री जाहिदा ने इंटेक्स कंपनी के लोगों को वर्क ऑर्डर निरस्त करने की धमकी देना शुरू कर दिया. इस संबंध में जाहिदा खान को अधिकारियों ने बताया कि वर्क ऑर्डर होने के बाद पीडीआई रोका जाना संभव नहीं है.
शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ पैसे लेने का पोस्टर
इसके बावजूद नाराज होकर मंत्री जाहिदा खान ने 5 जून 2023 को नोटशीट पर पीडीआई रोकने के आदेश जारी कर दिये. भारत सरकार के सहयोग से स्मार्ट क्लासेज में पढने का सपना देख रहे लाखों छात्रों का भविष्य कमीशन के खेल में चौपट हो गया.
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मुकेश दाधीच ने मंत्री जाहिदा खान से सवाल करते हुए कहा कि मंत्री के निजी सहायक आसिफ और ताहिर सभी उच्च स्तरीय सरकारी बैठकों में किस हैसियत से शामिल होते हैं. शिक्षा मंत्री और शासन सचिव की आपसी नोकझोंक का मामला सुर्खियों में रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मंत्री के इतने दबाव में हैं कि पूर्व में मोहनलाल यादव और अब श्रुति भारद्वाज मंत्री के कोप भवन की शिकार हुई हैं.
मुकेश दाधीच ने कहा कि सप्लाई करने वाली कंपनी रोबोटिक (इंडस) पीडीआई में फेल होने के बाद भी लगातार माल सप्लाई करती रही. सवाल यह उठता है कि पुनः निरीक्षण के बाद किस आधार पर उस कंपनी के माल को पास किया गया , जबकि उसमें लगा हुआ थ्रीडी प्रिंटर चाइनीज माल है. जिस पर भारत सरकार का लैंडबॉर्डर आदेश लागू होता है, जिसके तहत भारत सरकार ने इस माल पर रोक लगा रखी है.
जल्द एसीबी में होगी शिकायत - मुकेश दाधीच
प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि पूर्व में 40 हजार छात्रों को मिलने वाले 40 करोड़ के टैबलेट भी इस सरकार की अकर्मण्यता से टेंडर होने के कारण छात्रों को नहीं मिले. मंत्री जाहिदा को 50 प्रतिशत कमीशन नहीं मिलने के कारण ही टैबलेट एवं स्मार्ट क्लासेज छात्रों को नहीं मिल पाए. इन सभी मामलों में टैबलेट का टेंडर और अब स्मार्ट क्लासेज के टेंडर निरस्त करने की तैयारी चल रही है. इस संबंध में मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ टेंडर घोटाले को लेकर एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला दर्ज कराएंगे.