ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NGT ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NGT ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਦ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੌਨਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।