Same Sex Marriage News : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਖ਼ਲ

Same Sex Marriage News : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਤੇ ਹੈਟਰੋਸੈਕਸੂਅਲ (heterosexual) ਸਬੰਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Same Sex Marriage News : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਤੇ ਹੈਟਰੋਸੈਕਸੂਅਲ (heterosexual) ਸਬੰਧ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਰਅਸਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ BSF ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।