Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ

Chandigarh News:  ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਵਧੇ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ (ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਡਰ ਸਟ੍ਰੈਂਥ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 11 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੋਰ ਦੋ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NIA News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆਂ ਉਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।