Chandigarh Airport: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਕਿਉਂ? HC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Chandigarh Airport: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ HC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Chandigarh Airport/ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ CAT-II ILR ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਪੀ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀ, "ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2023 ਵਿੱਚ CAT-II ILR ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।