Chandigarh AAP New Mayor Kuldeep Kumar: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ I.N.D.I ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਸਨ


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ 
ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ: Chandigarh New Mayor: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਹੀ ਵਜ੍ਹਾ


30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਚੋਣਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।


4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 28 ਅਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ(28 ਫਰਵਰੀ) ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਲੈਣਗੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੋ:  Chandigarh Election: ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ


ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।