Rashan Card: 2022 `ਚ 10.77 ਲੱਖ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
Rashan Card: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Rashan Card: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1. ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।