Chandigarh News: ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ; ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਤਪਾਦ
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-49 ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕੇਂਦਰ `ਚ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ।
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-49 ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮਪੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਸਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਗਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ 4 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ’ਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਚਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਐਮਓਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕੂੜਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NGT News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ