Jarnail Bajwa ban on selling property/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sadhu Singh Dharamsot: ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 53 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।


ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜਵਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।