Punjab Fire And Emergency Bill/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਓਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿੱਲ (Punjab Fire And Emergency Bill) ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Crime: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ- 105 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
 


ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ (Punjab Fire And Emergency Bill)  ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Chandigarh Weather: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਵਧੀ ਠੰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ AQI 260 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ


ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।


-ਬਿੱਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਿੱਲ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਘੱਟ, ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹਰੇਕ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰਡ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।