Punjab Panchayat Election/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Punjab Panchayat Elections: HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 206 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ 

206 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 206 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।