Lok Sabha Election 2024/ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮਾਲਸਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਦੋਵਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala News: ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 5 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਕੀ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Holiday in Punjab: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ