Chandigarh Mayor Election: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ - ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SC ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਨੌਜ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। AAP-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, 1 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਲਟਫੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।