High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

High Court News: ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

High Court News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sports News: ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ, ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।