PPS Rajjit Singh dismissed: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਘਿਰੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

PPS Rajjit Singh dismissed: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

PPS Rajjit Singh dismissed: ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ PPS ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ BJP ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜਬਾੜੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2,77,43,336 ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ (NCRB) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।