18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ,ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦਖ਼ਲ -HC

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਫਰਦੁਨਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ   ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ  ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਫਰਦੁਨਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੋਹੰਮਡਨ ਲਾਅ ਦੇ Article 195 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ  ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ “ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ”  ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ,  ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ Article 195 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ,  “ਨਿਪੁੰਨ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ  ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਨਬਾਲਿਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ 

 ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ।  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਤਰਾ ਇੱਕ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾ  ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਚਓਰਿਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ,  ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ

ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ SSP ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ।