Vigilance Bureau News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੰ. 04/2019 ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਅਤੇ 24.12.2013 ਤੋਂ 25.3.2015 ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ 23.8.2013 ਤੋਂ 24.12.2013 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 105 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀ-ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 10+2 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 10+2 ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10+2 ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 10+2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (COBSE) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।


ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ 31.3.2011 ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਇੰਦਰਾਜਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24.12.2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 25.3.2015 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।


ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2005 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 143 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।


ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕੁੱਲ 3078 ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ 453 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ 10+2 ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sukhdev Gogamedi Murder: ਸੁਖਦੇਵ ਗੋਗਾਮੇੜੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ