Punjab News/ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ 2 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 55-55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਵਾਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Lottery Result: ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ 


ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇੱਛਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐਫਐਮਐਸ) ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।


ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।


ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੜਬੜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ”।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Chandigarh Mayor Election: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- 'ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ'