Punjab News/ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 15,63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ BJP ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ! ਯੂਥ ਐਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ AAP 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।


ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐੱਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 366.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ