Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आयी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पुनरुत्थान एवं पुनर्वास के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई है. इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा कि इस विशेष पैकेज के जरिये आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा. 


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बिलासपुर पहुंचे मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा ने उपायुक्त बिलासपुर कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में जुलाई माह में सामान्य से 21 प्रतिशत तथा अगस्त माह में 29 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है और करीब तीन माह तक आपदा की परिघटनाओं के चलते मानव कियाकलाप अवरुद्ध हुए और जन धन की भारी हानि हुई है. 


साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश में 498 लोगों की मौत हुई है और 3500 घर पूर्णतया व 13 हजार घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. साथ ही प्रदेश में किसानों व बागवानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा.  साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त, 2023 को पूरे प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया. 


सरकार ने इस आपदा का पूर्ण आकलन किया और यह पाया कि इस त्रासदी के कारण राज्य के पुनरुत्थान और लोगों के पुनर्वास के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है व इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने विशेष राहत पैकेज तैयार किया है. जिसमें प्रदेश में आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए अनेक प्रावधान किए है. 


साथ ही सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा कि विशेष राहत पैकेज के तहत मुआवजा राशि में 25 गुणा तक की बढ़ोतरी की गई है और आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार कुल 4 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. जिसमें से 750 करोड़ रुपये विशेष राहत पैकेज तथा 1000 करोड़ रुपये मनरेगा के तहत व्यय किये जायेंगे.


साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश के बागवानों की अनदेखी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अबतक सबसे ज्यादा डेढ़ रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है और आज आपदा के बावजूद बागवानों को 10 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 12 रुपये समर्थन मूल्य मिल रहा है जो कि पहले 25 से 50 पैसे ही बढ़ता था जिससे साबित होता है कि कांग्रेस सरकार बागवानों की हितैषी सरकार है.