समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर-निगम महापौर कार्यालय में सिटी 2 .0 के तहत बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में महापौर आयुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में 38 करोड़ रुपये के प्रपोजल तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने का फैसला लिया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने सहित शिमला शहर में भवनों के वेस्ट को रीयूज करने के लिए प्लांट लगाने और भरयाल में आधुनिक तकनीक का बायोगैस प्लांट लगाने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने शामिल हैं. इसके अलावा भवनों की मैपिंग के साथ ही यूनिक आईडी बनाने का भी प्रपोजल तैयार किया गया, जिसमें संपत्ति, पानी, बिजली सहित अन्य सभी का जानकारी बिल एक ही आईडी में रहेगी.


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भरयाल में लगे प्लांट को मॉडर्न तरीके से बनाने के लिए भेजा गया प्रपोजल
इस दौरान नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सिटी 2.0 के तहत इस बैठक रखी गई, जिसमें 38 करोड़ के प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेजने का फैसला लिया गया. इस प्रपोजल में भरयाल में जो प्लांट लगा है उसे मॉडर्न तरीके से बायोगैस बनाने को लेकर 12 करोड़ का प्रावधान कर प्रपोजल भेजा गया है. इसके अलावा शिमला शहर में भवन तोड़ने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसे कैसे रियूज किया जाए इसे लेकर भी प्लांट लगाने को लेकर प्रपोजल तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है.


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15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर लिया गया बड़ा फैसला 
उन्होंने बताया कि शिमला शहर में जो गाड़ियां 15 साल पुरानी हो गई हैं उन्हें अब बदला जा रहा है, जिसके तहत तीन बड़े टिप्पर और छोटी गाड़ियां खरीदने का फैसला लिया है. इसके अलावा शिमला शहर की सड़कों को साफ करने के लिए पांच इलेक्ट्रिक वाहन भी लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिमला शहर में भवनों की ड्रोन से मैपिंग की जा रही है, जिसकी आईडी बनाई जाएगी. इसमें सब आईडी होगी और उसमें बिजली, पानी, टैक्स रेवेन्यू आधार कार्ड सबंधी जानकारी होगी. इसका प्रपोजल बनाया जा रहा है. इसमें 15 करोड़ रुपये खर्चा होगा. 


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