संदीप सिंह/शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज शिमला में एक प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आज से 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. इसके माध्यम से सरकार एक साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड और अनुभव जनता के साथ साझा करेगी. साथ ही सरकार के मंत्री और अधिकारी जनता की समस्याओं को ग्राम सभा के माध्यम से सुनेंगे और उनकी समस्याओं का घर द्वार पर जाकर समाधान करेंगे. भाजपा के जनमंच कार्यक्रम की अपेक्षा इसमें कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा.


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नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विकास के कार्यों में कमी नहीं आने दी. आपदा के दौरान विपक्ष के लोगों ने जो गलत प्रचार-प्रसार किया उसे भी जनता के सामने रखा जाएगा. विपक्ष ने विधानसभा में भी आपदा के दौरान केंद्र सरकार को भेजे जाने गए प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं किया, जिसमें दस हजार करोड़ का प्रदेश को नुकसान हुआ था. ये सभी मुद्दे जनता के सामने रखे जाएंगे.


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नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के नेताओं और सांसदों ने आपदा के दौरान कितना सहयोग किया, यह भी जनता के सामने रखा जाएगा. साथ ही प्रदेश की इस बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है और भाजपा की पूर्व की प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश की आर्थिक बदहाली की, उसे  जनता के सामने रखा जाएगा. आपदा में प्रदेश की आर्थिक मदद करने की बजाय केंद्र सरकार ने हमारी सारी कर्ज लेने की सीमाओं को कम कर दिया.


नरेश चौहान ने कहा कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से विकास की गति को नहीं रुकने देंगे और अपने संसाधनों को वाटर सेस और अन्य माध्यमों से बढ़ाएंगे. हमारी सरकार ने स्कूलों मे गेस्ट टीचर रखने के लिए जो निर्णय किया है उसमें स्कूलों के मेरिटोरियस बच्चों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखा जाएगा. 


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शिक्षा विभाग में अध्यापकों के ताबदले होने के कारण कई जगह बहुत लंबे समय तक बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित होती है. इसमें बैक डोर एंट्री की या किसी भी तरह की भर्ती की कोई भी बात नहीं है और ना ही किसी का कोई हक छीना जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर विदेश के उद्योगपतिओं को आमंत्रित करने के लिए विदेश का दौरा करते हैं तो यह पूरी तरह से प्रदेश के हित में होगा और प्रदेश मे निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी.


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