संदीप सिंह/शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत शिमला जिला के दूर-दराज क्षेत्र डोडरा-क्वार से कर दी है. सीएम सुक्खू ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने धन बल से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सत्ता हथियाने की कोशिश करने की सजा भाजपा को जरूर देगी और प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में होंगी.


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उन्होंने कहा कि भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी के छह विधायकों को अपने साथ जोड़ा और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोट किया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने पैसे के दम पर प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश भी की. उन्होंने कहा कि बिकाऊ नेता कभी भी जनसेवक नहीं हो सकते हैं.


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मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने धनबल के अहंकार में यहां तक कह दिया कि भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन देवी-देवताओं के आशीर्वाद से वर्तमान राज्य सरकार ने बजट पास करवाया. उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी के कल्याण से जुड़ी योजनाएं थीं, जिनमें मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाकर 300 रुपये का प्रावधान किया गया और दूध खरीद पर मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार गाय का दूध 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर के रेट पर खरीदेगी. इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा.


ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की सुक्खू सरकार ने भ्रष्टाचार के दरवाजों को बंद कर दिया है, जिसके कारण ही राज्य सरकार के खजानों में पैसा आया और इसी धन से जन कल्याण की नई योजनाओं की शुरुआत की गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि की शुरुआत की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपया प्रति महीना पेंशन दी जा रही है. 


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सीएम सक्खू ने कहा कि महिलाओं के अधिकार को रुकवाने के लिए भाजपा नेता चुनाव आयोग के पास गए, जबकि यह योजना 1 मार्च 2024 से पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है और इसके लिए 800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही कहा कि महिलाओं को पेंशन मिलना भाजपा को हजम नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस योजना के फॉर्म भरने की इजाजत दे दी है. एक जून को महिलाओं को तीन हजार रुपये की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी.


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