Nahan News: शिलाई और संगड़ाह क्षेत्र के वन अधिकार मंच से जुड़े लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय नाहन पहुंचा और डीसी से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएलसी के पास लंबित पड़े दावों की जल्द सुनवाई करने की मांग उठाई. 


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वन अधिकार मंच के महासचिव गुलाब सिंह ने बताया कि डीसी के आदेशों के बाद 7 जुलाई को जिला सिरमौर की सभी पंचायत में ग्राम सभाओं के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें निजी एवं सामूहिक दावे शामिल हैं. उन्होंने माना कि कई ग्राम सभा में कारण पूर्ण होने की वजह से दावे प्रस्तुत नहीं हो पाए. 


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उन्होंने कहा कि कुछ दावे डीएलसी से एसडीएलसी तक पहुंचे हैं, लेकिन प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद एसडीएलसी की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया, जिसके कारण यह दावे लंबित पड़े हैं. इस संदर्भ में आज प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से गुहार लगाते हुए कहा कि इन लंबित दावों पर जल्द सुनवाई की जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके. 


वहीं वन अधिकार मंच सिरमौर के अध्यक्ष धनीराम ने बताया कि बड़े-बड़े गांव में एफआरसी घटित की गई है, जिनका कोरमा पूरा करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में छोटे स्तर पर भी एफआरसी बनाई जानी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर गठित कमेटी की ट्रेनिंग की जानी चाहिए. इसके साथ-साथ इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र पर इसका लाभ लोगों को मिल सके.


रिपोर्ट- देवेंद्र वर्मा, नाहन