ज्ञान प्रकाश/पांवटा साहिब: सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को जनजातीय समुदाय का दर्जा मिले तीन माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार हाटी जनजातीय संशोधन कानून को लागू नहीं कर पाई है. ऐसे में अब गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय के लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है. अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून लागू न होने से इस समुदाय में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है. क्षेत्र के लोग इसके लिए प्रदेश सरकार की गलत राजनीतिक मानसिकता को जिम्मेदार मान रहे हैं.


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हाटियों ने हिमाचल सरकार को दीपावली तक का समय दिया है. समुदाय के लोगों का कहना है अगर सरकार इस त्योहार तक कानून लागू नहीं करती है तो वे दिवाली के दिन हाथों में मशालें लेकर हाटी अलख जगाएंगे. हाटी विकास मंच ने बीते दिन एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि हाटियों ने निर्णय लिया है कि क्षेत्र के हरेक गांव में जय हाटी, जय माटी का नारा बुलंद किया जाएगा. अगर तब भी अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून लागू नहीं किया गया तो फिर जनता सड़कों पर उतरेगी.


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हाटी विकास मंच ने कहा कि कानून लागू न होने पर महिलाओं, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के साथ रोष प्रदर्शन निकाला जाएगा. पहले हाटी गांधीगीरी करेंगे. फिर भी बात नहीं बनी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. एक तरफ सड़कों पर उतरा जाएगा और दूसरी तरफ राजभवन का रुख किया जाएगा. राज्यपाल से मुलाकात कर आग्रह किया जाएगा कि वह कानून लागू करवाने के बारे में राज्य सरकार को कड़े निर्देश जारी करें.


वहीं, शिलाई में भाजयुमो मंडल ने आक्रोश प्रकट करने के लिए हिमाचल सरकार व उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली. रैली में क्षेत्र के सैकड़ो भाजयुमों कार्यकर्ता शामिल हुए. भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसके लिए स्थानीय विधायक व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को जिम्मेदार बताया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की. 


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आक्रोशित लोगों का कहना है कि 8 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के करने के बाद हाटीयों को जनजातीय संवैधानिक अधिकार की अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस सरकार ने अभी तक इसे लागू नही किया है. जनजातीय संशोधन कानून लागू न होने की वजह से क्षेत्र के युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. 


उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके लिए स्थानीय विधायक व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द संशोधन कानून को लागू नहीं किया तो क्षेत्र में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. 


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