Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बिहार सरकार द्वारा करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर जाति के आधार पर जनगणना करवाने और इससे देश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होने की बात कहते हुए राहुल गांधी व कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना का समर्थन करने पर सवाल खड़े किए थे, तो वहीं पूर्व सीएम शांता कुमार के बयान पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए जातिगत जनगणना को सही करार देते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा इसका पूर्ण समर्थन करने की बात कही है. 


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गौरतलब है कि पूर्व सीएम शांता कुमार का कहना था कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि जातियों के नाम पर अंग्रेज भारत को बांटने में सफल नहीं हुए, लेकिन वही काम अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और कांग्रेस कर रही है. 


उन्होंने कहा कि अग्रेजों के इस षड्यंत्र में गांधी और पंडित नेहरू ने विरोध किया, लेकिन आज उसी का समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस कर रही है. जिस बयान पर प्रेम कौशल ने पलटवार कर कहा कि जब देश में विभिन्न जाति के लोग हैं तो जातिगत मतगणना करने में भाजपा को क्या परहेज है. साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार व भाजपा नेता जातिगत आधार पर लाभ लेने व बयानबाजी करने से पीछे नहीं है, तो दूसरी तरफ जातिगत आधार पर जनगणना करने का विरोध कर रहे हैं, जो की निंदनीय है और जातिगत जनगणना होने से यह पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग देश में रह रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का पता चल सके. 


साथ ही उन्हें ऊपर उठाने के लिए नीतियां व योजनाएं बनाई जा सके. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा केंद्र सरकार द्वारा आपदा पीड़ित लोगों को 06 हजार मकान बनाने के बयान पर निशाना साधते हुए इस बयान को झूठा करार दिया है. 


प्रेम कौशल का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने हकीकत में 06 हजार आपदा पीड़ितों को मकान दिए हैं तो अनुराग ठाकुर इसकी नोटिफिकेशन सार्वजनिक करें ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले रूटीन के घरों का ही अनुराग ठाकुर द्वारा जिक्र कर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है. 


प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आपदा की घड़ी में बेहतरीन काम करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपदा पीड़ितों को घर बनाने के लिए प्रति घर एक लाख तीस हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर सात लाख रुपए कर राहत पैकेज में शामिल किये जाने को ऐतिहासिक कदम बताया है. जिससे आपदा पीड़ितों का काफी राहत मिलेगी.